ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ’ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

<p>ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਡਰੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼&nbsp;<br></p>

ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਨਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ  ਬੁਲੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਿੱਟੀ ਵੇਈਂ ਵਿਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਈਂ ਅੱਗੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ  ਸਮਾ  ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਵਡਾਲਾ ਨਾਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਖੀਰ ਬਿਆਸ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚਮੜੀ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਂਸਰ  ਨਾਲ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲੈਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਚਮੜਾ ਰੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚਲੀਆਂ  ਇਲੈਕਟਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸਮੱਸਿਆ: ਜਲੰਧਰ ਵਿਚਲੀਆਂ 200 ਇਲੈਕਟਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚੋਂ  ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਟਰੀਟਮੈਂਟ  ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਅਣਸੌਧੇ ਹੀ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਡਰੇਨ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ  ਇਕਾਈਆਂ ਅਣਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਡਰੇਨ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੈਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਚਮੜਾ ਰੰਗਣ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 60 ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ।

ਕਪੂਰਥਲਾ ਕੋਲ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 250 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਸੋਧਣ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੋਧੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ  ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਅਣਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਵਡਾਲਾ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ  ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਮਰ ਸਨ।

ਵਾਅਦੇ: ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਸਨ। 28 ਫਰਵਰੀ, 2008 ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।