'ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ'

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਨ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐਸ. ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬਡੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਕਾਲਤ ਨੂੰ ਭੱਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਰਗਾ ਰਵਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।  ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਾਜ਼ਬ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਜਗਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਵੱਕਲ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਇੱਛਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ''ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰੀਕਾਰਡ'' ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰੀਕਾਰਡ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰੀਕਾਰਡ ਅਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰੀਕਾਰਡ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਵਾਂਗ ਹੈ।