ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਲਿਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਜਿਆ ਬਿਰਤਾਂਤ : ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ

(ਡਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)

ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਚਲਦੇ 'ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲਾਂ' ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਬਹਿਸਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਖ਼ਾਸ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ, ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਲ ਜੋਲ ''ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ' ਦੇ ਰਲੇ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 'ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ' ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਮਲਿਕ ਦੀ ਸਰੀ 'ਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੰਨ 1947 ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਮਲਿਕ ਸੰਨ 1972 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ, ਸੰਨ 1986 ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਕਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ 'ਸਤਿਨਾਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।

ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸੰਨ 1985 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੂੰ ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ 2005 ਵਿਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ' ਵਿਚ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਸੰਨ 2019 ਵਿਚ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਅ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਲਿਕ ਦੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਨ 2022 ਵਿਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਮਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਖ਼ਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖਤ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਮ- ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਮਲਿਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਮਲਿਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਮਲਿਕ ਦੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਡਟ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਰਗਰਮੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।

ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਕੁਝ ਇੰਡੋ ਕਨੇਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਖਾਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਲਿਕ ਦਾ ਕਤਲ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗੋਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਲਿਕ ਦੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ।

ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਲਿਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਲਿਕ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮਲਿਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ, 'ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ' ਚਲਾ ਕੇ, ਮਲਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕਤਲ ਲਈ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ।

ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਸਥਾ 'ਬੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ' ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੀਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ, ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ (3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ) ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੇ, ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਕਈ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਲਿਕ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।

ਫੌਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਿੰਦੇ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਚਿੱਤਰਣ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਦਿਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1988 ਦੀ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਕਮੇਟੀ (NSICOP) ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਡੇਵਿਡ ਜੀਨ, ਨੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਆਪਰੇਟਿਵ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ, ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਏ ਬੀ ਬਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ (ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ), 2020 ਐਫ ਸੀ 461 ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਕਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਕੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਪਾਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਨਤਕ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗਲੋਬਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਵਜੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ, ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਗੁੱਡੇ ਬਣਦੇ ਹੋਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਚਿੰਤਕਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ ਐਨ ਸਾਈ ਬਾਬਾ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਵਾਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਆਦਿ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੋਗ ਚੁੱਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ 2015 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ,ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਮਲਿਕ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।