ਭਾਰਤ 'ਚ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ - ਟੁੱਟਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤਕ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਰਵੇ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਸ, ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ, 2 ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ, ਕੋਲਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ, ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ 'ਗਲੋਬਲ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬੈਰੋਮੀਟਰ' 2013 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਅੌਸਤਨ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰੁਖਸਾਨਾ ਨਾਨਾਯੱਕਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿਸਿਆ। 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਚੌੜੀ ਖਾਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। 107 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ 114, 270 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ, 2012 ਤੋਂ ਮਾਰਚ, 2013 ਦੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 1025 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਪੁੱਛਆ ਗਿਆ।

54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ

ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਰ ਦੂਜੇ ਭਾਰਤੀ (54 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਅੌਸਤ ਸਿਰਫ਼ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਇਸ ਕਦਰ ਹਾਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ 'ਚ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਜੀ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।