ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

• ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 1964 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਚਨ ਤੋਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐੱਫਸੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨੇੜਿਉਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ! ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ?

ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ?

ਸਿੱਧੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਯੂਪੀਏ-2 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 2012 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਆਖ਼ਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ 2020 ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਅਦਘਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅੱਗੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਐੱਫਸੀਆਈ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦਾ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਆੜ੍ਹਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਲਗਭਗ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ, ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਇਕ ਆੜ੍ਹਤ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਚ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2006 ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ- ਜਾਂਦੇ 2017 ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਨਿਬੇੜਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ?

ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 1997-98 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵਿਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਭੰਡਾਰਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਆਦਿ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿਚ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ (ਸੀਸੀਐੱਲ) ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸੀਸੀਐੱਲ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਨੀਤੀ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕੇਂਦਰਿਤ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਬੋਝ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ?

ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਬਲਿਊ ਬਾਕਸ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 2013 ਵਿਚ ਬਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੀ-33 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਪੀਸ ਕਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵਪਾਰ ਸਹੂਲਤ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਭਾਰਤ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੋਗਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 127 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 129 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਵੇਚ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਣਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਬਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਕੇਂਦਰਿਤ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਦਾਇਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਰਦਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਕਾਨੂੰਨ-2020 ਸੋਧ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ?

ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ਿਰਾਜ ਹੁਸੈਨ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1986 ਵਿਚ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 2002 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।