ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਸਤਸ਼ਿਵਮ ਅਤੇ ਐਮ ਵਾਈ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕਾਨੂੰਨ, 1952 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।' 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀ ੰਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।