ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ- ਬਾਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਵਿਆਉਣ ਮੌਕੇ ਅਤਿ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਖੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਖੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦਾ 'ਅੰਨਦਾਤਾ' ਅਤੇ ਖੜਗ ਭੁਜਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਜੰਗਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਝੱਲੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਤੀਜੇ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।