ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੋੜ ਤੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ? ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਵੱਲ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵੱਲ?

ਕਿਊਬਾ ‘ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਹਰਸ਼ੇ (Hershey) ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਊਬਾ ‘ਚ ਕਮਾਦ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (contract framing) ਰਾਹੀਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਦਲ ਕੈਸਟਰੋ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਮੀਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਟੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਿਊਬਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਕਿਊਬਾ ’ਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਨਦੀਣਨਾਸ਼ਕ, ਖਾਦ, ਬੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਪਰੇਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਮੀਰਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜਨ ਤੋੰ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਉੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਰੋਕਾਂ (US trade embergo) ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਊਬਾ ਲਈ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ। ਕਿਊਬਾ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੂਸ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ। ਪਰ 1991 ‘ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਵਪਾਰਕ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਊਬਾ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕੋਮਾ ’ਚ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਜ਼ਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈ ਗਈ। ਗੰਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਨ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ‘ਚ ਪਸ਼ੂ ਮਰਨ ਲੱਗੇ। ਦੇਸ ‘ਚ ਅੰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ।

ਹੁਣ ਕਿਊਬਾ ਅੱਗੇ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਕਿਊਬਾ ‘ਚ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੀ ਹੈ; ਸਟੇਟ ਨੇ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਊਬਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਅਨਾਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਵਾਉਣ ਲਈ ਜੈਵਿਕ (organic) ਖੇਤੀ ‘ਚ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ।

ਇਹ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਓ।

ਕਿਊਬਾ ‘ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਖੇਤ ਹਨ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇ। ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਜਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾਣ।

ਜੇਕਰ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਸਪਰੇਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੱਟੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੇਲੜੀਆਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ; ਆਪਣਾ ਰਾਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੋ।

ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਸਾਡੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ‘ਚ ਪਈ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਉਹੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਉਹੀ ਪਰਵਾਸ ਤੇ ਉਹੀ ਉਜਾੜਾ।

• ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ