ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ: ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇ?

-ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ (ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ)

ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਵਿਚ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦਾ ਵਿਸਤਰਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨੀਏਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਤੁੂ ਕਰਾਂ।

ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹਨ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ ਦੀ ਉਚੀ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਉਤੇ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਮੋਦੀ ਜੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਾਂ ਸਮੁਚੇ ਦੇਸ ਦੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ |

ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਜ ਉਹ ਤਿੰਨੋ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ।

ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੱਠਜੋੜ ਸੰਭਾਵਤ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਉਹ ਅਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਚਿਤ ਸਟੇਟ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਵੱਜਦੀ ਵੇਖਦੇ ਚਲੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੂਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਾਲਸੇਕਰ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੂਝਵਾਨ ਪਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ 2013 ਵਿਚ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ "ਅਸਲ ਉਤਰ-ਅਧਿਕਾਰੀ" ਵਜੋਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇੰਜ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਣਾਂ ਨਾਲ "ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਰਚਨਾਤਮਕ " ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 1983-84 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਵਖਰੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਫਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਵਾ ਗਰਮ ਰੱਖੀ ਰੱਖਣ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੇ ਨਾਅਰੇ ਉਪਰ ਪੂਰੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਫੁੱਫੜ ਜੀ, ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਨਾ ਪੈਣ।

ਦੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਰ :

1) ਮਈ 1984 ਵਿਚ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਣਸਾਂ ਢੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।| ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੁੂੰ ਇਹ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਤਹਿਰੀਕ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਢੰਗ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2) 1975 ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ | ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਪਰ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਨਾ ਫੜਿਆ। ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਆਾਪ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਸਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ "552 ਸੰਗਠਨ" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੁਕਾਨੇ ਵਿਚ ਐਨੀ ਹਵਾ ?

ਤੱਤ ਫੜੱਤ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਭਾਲੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੀ ਹੈਂਕੜ ਵਿਚ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਮੀ ਮੁੱਦਤ ਵਾਲੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਬਿਨਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਮੈਂ 1984 ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ "ਜਿਣਸ ਬੰਬ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁਦਈ ਸੀ, ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੂੰ ਸਖਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੀਜਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਅੰਤਮ "ਰਾਜਸੀ ਬੰਬ" ਫੌਜ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਫੌਜ ਦਾ ਇਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀਕਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਸੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਜਗਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।