ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਖਬਰਾਂ, ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ; ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ, ਡਿਜਨੀ ਪਲੱਸ ਹਾਟਸਟਾਰ ਵਰਗੇ ਓ. ਟੀ. ਟੀ. ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ |

ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 77 ਦੇ ਭਾਗ (3) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ) 357ਵੀਂ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2020 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਆਡੀਓ-ਵਿਜੂਅਲ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਆਡੀਓ-ਵਿਜੂਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਆਨਲਾਈਨ ਲੜੀਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗਾਣੇ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ |