ਮੋਟੇ ਢਿੱਡ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਖਤ ਪਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੁਲੀਸ ਅਕੈਡਮੀ ’ਚ ਮੋਟੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਫ਼ਿਟਨੈੱਸ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਥਾਣਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 4 ਕਿਲੋ ਸਾਬਤ ਡੋਡੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ, ਦੌੜ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੰਗਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਨਫਿਟ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੁਲੀਸ ਸਿਖਲਾਈ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਉਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਫਿੱਟ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਅਪਰਾਧੀ ਪੁਲੀਸ ਟੀਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕਰਨ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਠੇ ਜਾਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਜਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਕੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੌਲਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਬਿਉਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਸਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਧ ਭਾਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੁਲੀਸ ਸਿਖਲਾਈ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।