ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ?

ਸੰਨ 1960 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਮਕ ਅਤੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਸੋਈ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ ਸਦੀਆਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਧੀਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਸਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ।

1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਥੁੜ ਹੋ ਗਈ। ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਦਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਹ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੋ ਫ਼ਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਕ ਮਾਤਰ ਸੁਭਾਅ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ (ਸਰਕਾਰ) ਲਈ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੀ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੈ।

ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੋ ਫ਼ਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ, ਦਾਲਾਂ, ਮਸਾਲੇ ਆਦਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁ ਫ਼ਸਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 15000 ਰੁਪਏ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ 1000 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਹੁ ਫ਼ਸਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਨਾ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਨਾ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ।

ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਨ 1960 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਬਾ ਕਣਕ ਥੱਲਿਓਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੇ ਬਹੁ ਫ਼ਸਲੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਅਪਣੀ ਸੀਮਤ ਬੁੱਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ

1. ਮਾਡਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਇਸ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬਹਾਲ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
3. ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।
4. ਇਸ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
5. ਪ੍ਰਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
6. ਬਹੁ ਫ਼ਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਫਲ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਆਦਿ

ਸੋ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਫ਼ਸਲੀ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਾਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।

-ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ (ਬਹੁ ਫ਼ਸਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨ) ਫੋਨ: 98141-66467