ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਐੱਸ ਸਾਰੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਥਾਪਿਆ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ । ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਿਊਰੋ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਐੱਸ ਸਾਰੋਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2018 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ।

ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ।

ਇਧਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਪਤਲੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੇਵਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।