UAPA ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਜਾਇਜ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ?

ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ ਜੀ

UAPA ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ?

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ ਨੇ Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੱਸ ਕੇ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫੜੇ ਗਏ ਬਹਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ UAPA ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 175 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ UAPA ਦੇ 50 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ "ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ" ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਕੋਈ "ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀ" ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹਨ।

ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਿੱਛਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 64 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ  ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਜਿਸਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਾਇਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ 2019 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ UAPA ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੌਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਟਾਡਾ ਤੇ ਪੋਟਾ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 #ਮਹਿਕਮਾ_ਪੰਜਾਬੀ