‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਾਰਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ; ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਾਰਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾ ਸਕਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਣ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਪੱਤਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈੱਸਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖ਼ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਪੀਐੱਮ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ ‘ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ’ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ ਆਗੂ ਡੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈੱਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।