ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤੇ- ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ

ਹੇਗ- ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤੇ। 

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਜੇ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਅਬਦੁੱਲਕਾਵੀ ਅਹਿਮਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਚ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਪਾਲਣ ਕਰੇ। ਕਰੀਬ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਫਿਰ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਸੀਜੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਲਕ ਗਾਂਬੀਆ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ, ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਦੇ ਫ਼ੌਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਆਗੂ ਆਂਗ ਸਾਂ ਸੂ ਕੀ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।