ਬੀ. ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ; ਯੂ. ਟੀ. ਏ. ਨੇ ਲਾਇਆ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਸਰੀ (ਅਕਾਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਬਿਊਰੋ)- ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰ ਕੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਯੂ. ਟੀ. ਏ.) ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਬੀ. ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਬੀ. ਸੀ. ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ' ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੋਧ, ਇਸ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਨਕਾਮ ਰਹੇਗੀ। 'ਯੂ. ਟੀ. ਏ.' ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਨਟੇਨਰ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣ 'ਤੇ 25 ਡਾਲਰ 'ਰੇਟ ਸਪਲੀਮੈਂਟ' ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਬੀ. ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 'ਯੂ. ਟੀ. ਏ.'  ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂਲ਼ੋਂ ਹੀ ਉਲਟ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ 'ਸਨਅਤੀ ਵਿਘਨ ਘਟਾਉਣਾ' ਅਤੇ 'ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ' ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ਼, ਖਾਲੀ ਚੇਸੀ ਢੋਣ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਕਰਾਰ ਗੌਲ਼ਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਸਾਲ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 'ਯੂ. ਟੀ. ਏ.' ਤੇ ਬੀ. ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, 'ਯੂ. ਟੀ. ਏ.' ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਬੀ. ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਟਰੱਕ ਅਪ੍ਰੇਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਨਟੇਨਰ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ, ਖਾਲੀ ਚੇਸੀ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣ ਬਦਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ '25 ਡਾਲਰ ਹਰ ਖਾਲੀ ਚੇਸੀ ਗੇੜੇ' ਦੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਨ:

1)  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖਾਲੀ ਚੇਸੀ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲੁਆਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ (ਤਾਂ ਕਿ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਿਆ ਕਰੇ)।

2)  ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਾਲ਼ੇ ਗੇੜੇ (ਇਕ ਪਾਸਿਉਂ ਮਾਲ ਲਦਾ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਹੁਣਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਾਲ ਲੱਦ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਲਾਹੁਣਾ) ਲੁਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਗੇੜੇ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। 

3)  ਅਜ਼ਾਦ ਆਪ੍ਰੇਟਰਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ 10-12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਗੇੜੇ ਲੁਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਾਉਣਾ।

ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਵਿਚ, 'ਹਰ ਗੇੜੇ ਉੱਤੇ' ਨਵਾਂ 'ਰੇਟ ਸਪਲੀਮੈਂਟ' ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿਗਮਾ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ 'ਯੂ. ਟੀ. ਏ.' ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, '''ਯੂ. ਟੀ. ਏ.' ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਦੁਆਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸੇਧ 'ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮਸ਼ਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਹੋ ਸੀ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਮਨ ਤੋਂ ਟਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੁਚੇ ਅਤੇ ਬੌਣੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਰੱਕ ਅਪ੍ਰੇਟਰਜ਼ ਦੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।