ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- 'ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ' ਵਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ (ਦਿੱਲੀ) 'ਚੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲੇ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਲਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਲਏ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੱਖ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾਬਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। 

ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਖ਼ੁਦ ਦੋ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਚੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।