ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਟਿੱਬ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬਣੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ’ਤੇ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੀ.ਈ. ਵਾਹਨਵਟੀ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਸਥਾਪਨਾ (ਡੀਐਸਪੀਈ) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇ।ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੀਐਸਪੀਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਗੈਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਗਠਨ ਢਾਂਚਾ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਨਿਆਂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਬਿਊਰੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿੱਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਖਰਚ ਲਈ ਵੀ ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀਈ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋਣਗੇ।ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਪਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।