ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਕੇ ਜੈਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ। 

ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਰਜ ਸਨ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਲਈ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।