ਉਮਰ ਕੈਦ ਮਤਲਬ, ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਜੇਲ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਐਸ ਖੇਹਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜੇਲ। ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਕੈਦ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਅਤੇ 161 ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਗੋਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਜੇਲ ਵਿਚ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ੁਉਸ ਨੂੰ 2000 ਵਿਚ 22 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਫੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।