ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ

Posted on March 24th, 2015

ਓਟਵਾ- ਪਿਛਲੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੈਨੇਟਰ ਬੌਬ ਰੰਸੀਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੈਡਰਲ ਜਸਟਿਸ ਮਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਪੀਟਰ ਮੈਕੇਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਧੁਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।

ਉਹ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੀਟਰ ਮੈਕੇਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਬਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਲਟੀ-ਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਟਿਮ ਉੱਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ।

ਉੱਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲਗਪਗ 2000 ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹੇਠ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ-ਬਚਾਅ ਕੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਸੈਨੇਟਰ ਰੰਸੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰਦਾਂ-ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨਗੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਹੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੰਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੱਜ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ।