ਲੁਧਿਆਣਾ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਡਰਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਹਿਤ 2008 ਵਿਚ ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ, ਗਿੱਲ ਰੋਡ, ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਗਰਾਓਂ ਪੁਲ ਤੱਕ ਦੇ ਰੂਟ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ  ਲਾਗਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਟਕ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਹਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਾਨ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਘੰਟਾਘਰ ਚੌਕ, ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ, ਫੀਲਡਗੰਜ ਤੋਂ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਕ ਆਦਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਵਲੋਂ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।