ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੰਪਾਦਕੀ- 'ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋਣਗੇ?'

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ' ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਭੁੱਟੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ  (ਕਯੂ) ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਚੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਿੱਕਾ ਮਾਰਿਆ! 

ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਰਨ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 'ਜੈਸੇ-ਥੇ' ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਸਫ ਅਲੀ ਗਿਲਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਮਾਹਰ' ਇਸ ਵੀਚਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਹਕੂਮਤ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬਜੀਤ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ' (ਵਪਾਰ ਲਈ) ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਕੀੜੀ ਚਾਲੇ ਤੁਰਦੀ ਰਹੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਂਘਾ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਮਾਂ-ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅੰਤਲੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਹੀ 'ਢਾਕ ਕੇ ਤੀਨ ਪਾਤ' ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੱਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵੀ ਅਜ਼ਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ 'ਤੇ ਆਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ! ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 'ਮੁੰਬਈ ਕਾਂਡ' ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿੱਗਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਵਿਖਾਈ। ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ, ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ? 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਹ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ - ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪ੍ਰੌੜਤਾ (ਮੈਚਿਓਰਟੀ), ਉਸਦਾ ਫੌਜ ਨਾਲ ਰੋਸਾ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹਿਲ ਆਦਿ ਆਦਿ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਹਰ ਸਿਰਫ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫੌਜ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ - 'ਮੈਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਮੱਸਿਆ (ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ) ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।' ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਨੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ - 'ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਸਿਆਚਿਨ ਤੋਂ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ।' ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੌਜ, ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਲਾਬੀ ਹੈ! ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ 'ਆਗਰਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ' ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 'ਸਮਝੌਤੇ' 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਐਨ ਅਖੀਰਲੇ ਮੌਕੇ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਲਾਬੀ (ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਸਰਗਣਾ ਅਡਵਾਨੀ ਸੀ) ਨੇ, ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਰਤ ਗਿਆ! 

ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ, ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ (ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਜਿਹਾਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ 'ਹਾਕਮ' ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ 'ਗੁਲਾਮ' ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਉਪਜੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਧੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਲਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤਿਆਗੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦਲਾਲੀ ਦਾ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਸਕੈਂਡਲ ਤਾਂ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜਾਰੀ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਦੀਆਂ ਲੀਕਸ ਵਿੱਚ, ਭਰ 'ਜਵਾਨੀ' ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ (ਪਾਇਲਟ ਹੋਣ ਵੇਲੇ) ਵੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਲਾਲੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਚਹੇਤੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ 'ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਕਿਸਨੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ? 

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ, ਕੋਈ ਅਰਥਭਰਪੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਿਵਲੀਅਨ ਢਾਂਚੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਕਰਨੀ ਦਿਨੇ ਖ੍ਵਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ (ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਅਸਾਮੀਆਂ, ਮਣੀਪੁਰੀਆਂ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ) ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਭਰੂਪਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। 

ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ, ਦੇਸ਼-ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ -

'ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੋਈ ਹੋਣੀ
ਜਿਹੜੀ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੀਆਂ।'