ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ '84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ- ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ.) ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੁਹਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੂੰ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 281 ਬੰਦ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁੱਲ 587 ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 281 ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 'ਆਪ' ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸ਼ਿਫਾਰਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹੂਜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 2733 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2005 'ਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਮੁੜ੍ਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਅਤੇ 2008-09 ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਪਰੋਕਤ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।