Leading Punjabi Newspapers of CANADA & USA

1986 ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ

ਹਿੰਦੁਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਸੱਤ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ

Posted on February 3rd, 2014


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੰਥਨ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਸ਼ਬਦ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।' ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ।

ਸਾਲ 1991-92 ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਅਭਿਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਮ ਲੋਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਭਿਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਅਭਿਰਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ।

ਜਿ਼ਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਧਾਰਾ 123 (3 ਏ) ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮ ਜਾਤੀ, ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬੀ ਏ ਦੇਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।



Archive

RECENT STORIES