ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ 'ਚ ਨਾਂਅ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਕੱਦਮਾ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਨਾਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਪੀ. ਸਤਾਸਿਵਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ' (ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 319 ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਜਰ ਆਉਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ 2 ਜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਨੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮਨੋਨੀਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।