ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

Posted on January 7th, 2014

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਉਚ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੀ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ | ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਹਾਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੌਾਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨਾਂਅ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਾਪਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ |

ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਵਿਤਾ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਬਰਾੜ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਭੋਲਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਣੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤਾਣ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ |

ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ 20 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ |