ਸਿੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਲੋੜ

<p>- ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ (ਸਾਬਕਾ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ., ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ)<br></p>

- ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ (ਸਾਬਕਾ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ., ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ)
ਸੰਪਰਕ: 97800-03333

ਭਾਈ ਗਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਰੰਭੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਜੂਸ ਪਿਲਾ ਕੇ 44 ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਨ 1982 ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 1999 ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ 1992-93 ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਰਾਜ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਮਾ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ  ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ, ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਸੰਨ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਾਲ 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣੇ ਆਰੰਭ ਹੋਏ। ਸੰਨ 1975 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 13 ਅਪਰੈਲ 1978 ਨੂੰ 13 ਸਿੱਖ ਅਤੇ 4 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਸੰਨ 1980 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 'ਰੇਲ ਰੋਕੋ'। 'ਰਾਸਤਾ ਰੋਕੋ', ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਸਮੇਂ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 1985 ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ।

ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1992-93 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਬਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ, ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਜਾਂ ਯਤਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਡਰ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਜੇ ਤਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸਦਕਾ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜਣ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗੌੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਸਕਣ ਲਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।

ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੁੰਬਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਅਮਨ ਰਹੇ।