ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 18 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਲਗ ਸਕਦੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਦਸੰਬਰ (ਏਜੰਸੀ)-ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 32 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 36 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮੱਰਥ ਹਨ ਤਾਂ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 28 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ 'ਆਪ' ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ 18 ਦਸੰਬਰ, 2008 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ, 2014 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।