ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਏ ਬਿਨਾ ਹੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

ਸਰੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ)- ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਏ ਬਿਨਾ ਹੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀਹ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਟਰਾਂਸ ਕੈਨੇਡਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਈ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ।

ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਦਰ ਮੁੱਦਾ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਹ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਬਲੌਕ ਕਿਊਬੈਕਵਾ ਦੀ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵਟਿਵ ਦੀ। ਮਸਲਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵਟਿਵ ਐਮ ਪੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਵਰਨਾ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕ ਮਗਰ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ!

ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਘਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2006 ‘ਚ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੰਜ਼ਰਵਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਰਪਰ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਚੱਲੀ। ਅਖੀਰ 2011 ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ।

ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜੇਗਾ, ਲੋਕ ਉਸ ਨਾਲ ਗ਼ੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੋੜਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਹੁਣ ਪਰਖੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਣਕੇ ਹਰ ਹਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।